रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य शासन ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अहम आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब इन शीर्ष अधिकारियों को 58 फीसदी के बजाय 60 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय (महानदी भवन, नवा रायपुर) से जारी आदेश में बताया गया है कि यह फैसला केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा के लिए तय संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है और इसका भुगतान जनवरी 2026 से नकद रूप में किया जाएगा।
केवल मूल वेतन पर होगी गणना
विभाग ने भत्ते की गणना को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। महंगाई भत्ते की यह गणना वेतन मैट्रिक्स में तय किए गए मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर ही की जाएगी। इसमें किसी भी तरह का विशेष वेतन या अन्य अतिरिक्त भत्ते शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही शासन ने यह भी सख्त हिदायत दी है कि अगर आदेश के विपरीत किसी अधिकारी को अधिक भुगतान हो जाता है, तो उस अतिरिक्त राशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी।
राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की सरकार पर टिकी निगाहें
एक तरफ जहां अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सरकार ने राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य संवर्ग के लाखों अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनर्स अब भी अपने डीए में बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं। प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और केंद्र के समान दर लागू करने की मांग कर रहे हैं।
AIS अधिकारियों के लिए यह आदेश जारी होने के बाद अब राज्य कर्मचारियों के बीच उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। मंत्रालयीन और मैदानी कर्मचारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार अन्य कर्मचारी वर्गों के लिए भी महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। अब पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
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