रायगढ़, 14 मई। जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए कलेक्टर ने प्रशासनिक कार्य विभाजन का नया आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के नवीन संशोधनों के अनुरूप अब राजस्व अपील प्रकरणों की सुनवाई और उनके निपटारे के लिए अधिकारियों को तहसीलवार जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।
अधिकारियों को मिला इन तहसीलों का प्रभार:
जारी आदेश के तहत अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र आवंटित कर दिए गए हैं:
- अपूर्व प्रियेश टोप्पो (अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी): इन्हें लैलूंगा, मुकड़ेगा और खरसिया तहसीलों की जिम्मेदारी दी गई है।
- रवि राही (अपर कलेक्टर): इन्हें घरघोड़ा, तमनार, धरमजयगढ़, छाल और कापू तहसीलों का प्रभार सौंपा गया है।
प्राथमिकता से होगा लंबित प्रकरणों का निपटारा
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में लंबित राजस्व अपील प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण का कार्य पूरी प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें। इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को राजस्व से जुड़े मामलों में बिना किसी देरी के त्वरित राहत पहुंचाना है।
प्रशासनिक कसावट और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
